
हनुमानगढ़। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू की ओर से रोडवेज बचाओ अभियान के तहत हनुमानगढ़ डिपो में प्रदर्शन सभा आयोजित कर सरकार के खिलाफ रोष जताया गया। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि अनुबंधित बसों की खरीद बंद कर कम से कम 3000 नई रोडवेज बसें खरीदी जाएं तथा विभाग में खाली पड़े करीब 12 हजार कर्मचारियों के पदों पर जल्द भर्ती की जाए।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोक परिवहन सेवा के नाम पर निजी बसों को परमिट देने की नीति से राजस्थान रोडवेज कमजोर हो रहा है। कर्मचारियों ने मांग की कि निजी परमिट जारी करने की व्यवस्था बंद की जाए और रोडवेज को मजबूत करने के लिए सरकारी स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिसे शीघ्र जारी किया जाना चाहिए।
सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों को वापस लेने की मांग भी उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि इन संशोधनों से कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा खरीदी जा रही इलेक्ट्रिक बसों को राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल करने की मांग की, ताकि रोडवेज की सेवाओं को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके।
कर्मचारियों ने यह भी कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर साप्ताहिक विश्राम मिलना चाहिए और 3000 किलोमीटर की शर्त के नाम पर रोकी गई सैलरी का भी तुरंत भुगतान किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
सभा को राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू के उप महासचिव श्योदान राम सेषमा, प्रदेश सह सचिव विक्रांत सहारण, सेवानिवृत्त कल्याण समिति के पृथ्वी महला, सहीराम यादव, रतिराम तथा गुरचरण सिंह सहित सीटू जिला कमेटी के सुलतान खान सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि यदि समय रहते सरकार ने रोडवेज और कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार 200 से अधिक बसों को रवाना करने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये सभी बसें अनुबंध के आधार पर चलाई जाएंगी। इसके बावजूद सरकार इन बसों को रोडवेज की बसें बताकर प्रचार कर रही है, जो आम जनता को गुमराह करने जैसा है। कर्मचारियों ने कहा कि रोडवेज को मजबूत करने के लिए अनुबंधित बसों के बजाय स्थायी रूप से नई बसों की खरीद जरूरी है।
