वेतन संरक्षण समाप्त करने और वसूली कार्रवाई पर जताई आपत्ति, कर्मचारी हित में पुनर्विचार की मांग
हनुमानगढ़ (भटनेर एक्सप्रेस) राजस्थान शिक्षक संघ (अम्बेडकर) जिला शाखा हनुमानगढ़ ने जिलाध्यक्ष दीपक बारोटिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग (नियम), राजस्थान सरकार जयपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर सीधी भर्ती से उच्च पदों पर चयनित कार्मिकों को वेतन संरक्षण का लाभ जारी रखने, प्रस्तावित वसूली पर रोक लगाने तथा राजस्थान सेवा नियम, 1951 में आवश्यक संशोधन करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा जारी हालिया परिपत्रों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं से सीधी भर्ती के माध्यम से उच्च पदों पर चयनित कर्मचारियों को पूर्व सेवा का वेतन संरक्षण राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 26 के अंतर्गत देय नहीं माना गया है। इसके चलते शिक्षा विभाग में पंचायती राज संस्थाओं से चयनित वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक सहित अनेक कार्मिकों के पहले से स्वीकृत वेतन संरक्षण को अमान्य मानते हुए वेतन पुनर्निर्धारण और वसूली की कार्रवाई शुरू की जा रही है। संघ ने ज्ञापन में कहा कि पंचायती राज के शिक्षक व्यवहारिक रूप से शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करते हैं। उनकी सेवा पुस्तिका, पदोन्नति, एसीपी, स्थानांतरण और पेंशन संबंधी कार्य शिक्षा विभाग द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। ऐसे में उन्हें वेतन संरक्षण के लाभ से वंचित करना न्यायोचित नहीं है ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित कर्मचारियों ने पूर्व संस्थाओं में नियमित सेवाएं दी हैं तथा राज्य सरकार के अधीन संस्थागत ढांचे में कार्य करते हुए अनुभव और वेतन स्तर अर्जित किया है। एनओसी प्राप्त कर उच्च पदों पर चयनित होने वाले कार्मिकों के अनुभव और वेतन को पूरी तरह नजरअंदाज करना सेवा न्याय एवं समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। संघ ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार पूर्व में विभिन्न आदेशों के माध्यम से इन संस्थाओं की सेवाओं को मान्यता देती रही है। वर्ष 2022 में जारी आदेशों के तहत भी इन कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन नियमों का लाभ प्रदान किया गया था। ऐसे में वर्तमान निर्णय कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के रफीक मसीह प्रकरण तथा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया कि कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार का मिथ्या विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में अधिक भुगतान की वसूली न्यायसंगत नहीं मानी जाती। इसलिए पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वेतन संरक्षण के आधार पर की जा रही वसूली पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। राजस्थान शिक्षक संघ (अम्बेडकर) ने मांग की कि वित्त विभाग के परिपत्रों की पुनः समीक्षा कर स्पष्ट एवं व्यवहारिक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं 26 में संशोधन कर वेतन संरक्षण का लाभ बहाल किया जाए तथा अंतिम नीति निर्णय तक सभी वसूली एवं वेतन पुनर्निर्धारण संबंधी कार्यवाहियां स्थगित रखी जाएं। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष दीपक बारोटिया, श्रीराम रांगेरा, धनराज लोहिया, बलवंत सिंह, महेंद्र पाल सिंह, जगदीश कड़ेला, ओम कताला, कैलाश, हीरालाल लोहिया, भोपाल मेहरड़ा, साहबराम सहित अनेक शिक्षक एवं संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे। संघ ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारी हित में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो लोकतांत्रिक एवं वैधानिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा।
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