वार्ड 58 के नागरिकों ने नगर परिषद उप कार्यालय का किया घेराव

डी-नोटिफाई कर मकानों के पट्टे जारी करने की मांग, एक घंटे के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने शुरू की रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया
हनुमानगढ़। जंक्शन स्थित नगर परिषद उप कार्यालय में बुधवार को आयोजित शहरी सेवा शिविर के दौरान वार्ड 58 के नागरिकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने दूसरी बार शिविर का संचालन रुकवाते हुए नगर परिषद उप कार्यालय का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने वार्ड 58 को डी-नोटिफाई करने तथा क्षेत्र के मकानों के पट्टे जारी करने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब एक घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद निवर्तमान सभापति सुमित रणवां की मध्यस्थता से वार्ता हुई, जिसके बाद मौके पर नक्शा रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के आश्वासन पर लोग शांत हुए।
धरने के दौरान पार्षद प्रतिनिधि रमजान खान ने कहा कि वार्ड 58 के नागरिक लंबे समय से अपने मकानों के पट्टों की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होंने बताया कि विधायक गणेशराज बंसल की मध्यस्थता में जयपुर में सरकार और अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी, जो सकारात्मक रही थी। उस बैठक में संबंधित अधिकारियों को मौका नक्शा तैयार कर रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए थे।
रमजान खान ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन किसी दबाव में कार्य कर रहा है और जानबूझकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की उदासीनता के कारण वार्ड 58 के हजारों नागरिक अपने मकानों के स्वामित्व अधिकार से वंचित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद हनुमानगढ़ का केवल वार्ड 58 ही ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे डी-नोटिफाई किया जाना है, इसलिए इस मामले में अनावश्यक देरी उचित नहीं है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखने को मजबूर होंगे। वार्डवासियों ने प्रशासन पर बार-बार आश्वासन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि अब केवल लिखित कार्रवाई और समयबद्ध समाधान ही स्वीकार होगा।
करीब एक घंटे तक चले धरने और प्रदर्शन के बाद निवर्तमान सभापति सुमित रणवां मौके पर पहुंचे और वार्डवासियों तथा नगर परिषद आयुक्त के बीच वार्ता करवाई। बातचीत के दौरान मौके पर ही संबंधित क्षेत्र का नक्शा एवं रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर रिपोर्ट शीघ्र राज्य सरकार को भेजी जाएगी, ताकि डी-नोटिफिकेशन और पट्टा जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
प्रशासन के इस आश्वासन के बाद वार्डवासियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तय समय में सरकार को रिपोर्ट भेजकर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर पार्षद राजेन्द्र चौधरी, पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया, वली मौहम्मद काले खां सहित अन्य जनप्रतिनिधि व वार्डवासी मौजूद थे।