खाला और रास्ता चालू करवाने की मांग

– किसान ने जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन
हनुमानगढ़।((भटनेर एक्सप्रेस) टिब्बी तहसील क्षेत्र के गांव नाईवाला निवासी किसानों ने सोमवार को जिला कलक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपकर सिविल न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग की। किसानों ने चक प्लान में स्वीकृत खाला को चालू करवाने तथा अतिक्रमण के कारण बंद पड़े सरकारी रास्ते को खुलवाने की मांग उठाई है। भीमसैन पुत्र रूपराम जाट ने बताया कि चक 9 सीडीआर में उसके भाई रामनारायण की कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि तक आवागमन के लिए सरकारी गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत है। आरोप है कि कुछ किसानों ने इस रास्ते पर अतिक्रमण कर उसे बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि रास्ता खुलवाने के लिए वर्ष 2017 में आवेदन दिया गया था, जिस पर तहसीलदार टिब्बी ने रास्ता खोलने के आदेश पारित किए थे। बाद में इस आदेश को चुनौती देते हुए विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर किए गए। अंतत: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने संबंधित रिट याचिका का निस्तारण करते हुए दो माह के भीतर ट्यूबवेल हटाकर रास्ता चालू करने के निर्देश दिए थे। प्रार्थी के अनुसार न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने ट्यूबवेल हटवा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने कथित रूप से निर्धारित स्थान से हटकर अन्य जगह खाला खोदकर सिंचाई शुरू कर दी। इसकी शिकायत सिंचाई विभाग को दी गई, जिसकी जांच में भी खाले को मूल स्थान से सरकाकर बनाए जाने की बात सामने आई। भीमसैन ने बताया कि बाद में सिविल न्यायालय हनुमानगढ़ में दायर एक वाद में यह निर्देश दिया गया कि संबंधित किसान को वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाने के बाद ही रास्ता पुन: चालू किया जाए। इसके बाद सिंचाई विभाग ने राजस्व विभाग से सीमांकन करवाकर चक प्लान में स्वीकृत खाले को पुन: खुदवाने की प्रक्रिया शुरू की। खाले की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया था तथा मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस जाप्ता भी नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके बाद कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। वहीं खाले के मार्ग में आ रहे विद्युत पोलों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है तथा इसके लिए आवश्यक शुल्क जमा करवाया जा चुका है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली किसान बार-बार न्यायालयों में वाद दायर कर स्वीकृत खाले की खुदाई में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा सरकारी रास्ते पर भी कब्जा किए हुए हैं। भीमसैन ने मांग की कि न्यायालयों के आदेशों की पालना करवाते हुए चक 9 सीडीआर में चक प्लान में स्वीकृत खाले को पुलिस सहायता से निकलवाकर चालू कराया जाए। साथ ही स्वीकृत सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कर आम आवागमन के लिए खोला जाए।