सरकारी जांच के विरोध में उतरे निजी स्कूल संचालक

15 जुलाई को जिलेभर के निजी शिक्षण संस्थान बंद रखने का ऐलान 13-14 जुलाई को ज्ञापन,

15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर रैली व प्रदर्शन
हनुमानगढ़ (भटनेर एक्सप्रेस) राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन (एसआरएस) जिला हनुमानगढ़ की आपातकालीन बैठक रविवार को जंक्शन में जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार की ओर से निजी विद्यालयों में कराई जा रही जांच प्रक्रिया, आरटीई के तहत लंबित भुगतान तथा निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया कि लगातार हो रही जांच से विद्यालयों का नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है और निजी संस्थानों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन की रूपरेखा तय करते हुए निर्णय लिया गया कि 13 एवं 14 जुलाई को जिले की सभी तहसीलों में निजी विद्यालयों के प्रतिनिधि उपखंड अधिकारियों और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद 15 जुलाई को जिले के सभी निजी शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएंगे तथा जिला मुख्यालय पर निजी विद्यालय संचालकों की ओर से रैली निकालकर जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित सीबीईओ, स्थानीय विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक संगठन स्तर पर कोई अंतिम निर्णय नहीं होता, तब तक कोई भी निजी विद्यालय जांच नहीं करवाएगा। यदि किसी अधिकारी की ओर से जांच के लिए लिखित आदेश दिया जाता है, तो विद्यालय प्रबंधन संगठन के निर्णय का हवाला देते हुए लिखित रूप में अपना पक्ष रख सकेगा। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि आरटीई के तहत देय राशि लंबे समय से लंबित होने के कारण निजी विद्यालय आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही बार-बार होने वाली जांच से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने तथा निजी विद्यालयों के प्रति व्यावहारिक और सकारात्मक नीति अपनाने की मांग की। आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया। जंक्शन एवं ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी जिला महासचिव भारत भूषण कौशिक, संगठन मंत्री राजेश मिड्ढा, राजकुमार त्यागी, गुरप्रीत सिंह, विजय सिंह चौहान, गुरदीप सिंह, रमेश बजाज, रणजीत ढिल्लों और निहित सुधाकर को सौंपी गई। वहीं टाउन एवं ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाओं का दायित्व जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा, जिला महामंत्री अशोक सुथार, विवेक भार्गव, महावीर प्रसाद शर्मा, रामकुमार, बलकरण सिंह और राजेश दादरी को सौंपा गया। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन शर्मा, महावीर पंचारिया, दीपक कश्यप, लोकेश शर्मा, संदीप सहारण, कुलवंत सुथार, साहबराम बिल्लू, प्रवीण गोयल, प्रवीण वर्मा, मनीराम शर्मा, विजय तंवर, अब्दुल खालिक, शिवकुमार सारस्वत, विवेक भार्गव, राकेश भाम्भू सहित जिलेभर के अनेक निजी विद्यालय संचालक एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के अंत में एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को राज्य स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि आंदोलन के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने और विद्यार्थियों को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।