प्रशासन ने खुलवाया एफसीआई के गोदाम का रास्ता

हनुमानगढ़। जिला प्रशासन की मध्यस्थता से टाउन शहर में भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भण्डारण डिपो को जाने वाला रास्ता खुल गया है। रास्ता खुलने के बाद सोमवार से टाउन धानमण्डी से गेहूं से भरे कट्टों का उठाव शुरू हो गया। दो-तीन दिन में धानमण्डी में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। इससे व्यापारियों और किसानों को राहत मिलेगी। टाउन धानमण्डी में लिफ्टिंग का कार्य बंद होने के कारण मण्डी के सभी रास्ते ब्लॉक हो गए थे।

एफसीआई के मैनेजर डिपो पीडी गोठवाल ने बताया कि टाउन में एफसीआई का खुद गोदाम है। इस गोदाम में 13 लाख कट्टे लग सकते हैं। इस गोदाम को जाने वाला रास्ता पिछले कुछ समय से नगर परिषद की ओर से बंद कर दिया गया था। रविवार को जिला प्रशासन की मध्यस्थता से यह रास्ता खोल दिया गया। रविवार तक टाउन धानमण्डी में ढाई लाख कट्टे पड़े थे। इसके बाद सोमवार सुबह आठ बजे से टाउन धानमण्डी से लिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया। रोजाना 70 से 80 हजार कट्टे गोदाम में लगाए जा सकते हैं। इससे उम्मीद है कि तीन से चार दिन में टाउन धानमण्डी से कट्टों का उठाव हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि अपने गोदाम के अलावा टाउन में भद्रकाली रोड पर, 9 एसएसडब्ल्यू, कोहला में किराए पर गोदाम लिए गए हैं। जैसे-जैसे खरीद आगे बढ़ेगी, जरूरत के अनुसार और भी गोदाम किराए पर लिए जाएंगे। इसके चलते गेहूं की लिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि अब तक श्रीगंगानगर मण्डल में कुल 5957 किसानों से करीब 86 हजार 820 एमटी गेहूं की खरीद की जा चुकी है। सोमवार शाम तक एक लाख का आंकड़ा छूने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि पूरे राज्य से सरकार का 20 लाख एमटी गेहूं की खरीद का लक्ष्य है। इसमें से 12 लाख एमटी का लक्ष्य श्रीगंगानगर मण्डल को दिया गया है। यानि पूरे राज्य के करीब 60 प्रतिशत गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम श्रीगंगानगर मण्डल में करेगा। जिस प्रकार से खरीद की प्रक्रिया चल रही है

उससे उम्मीद है कि एफसीआई लक्ष्य से काफी अधिक गेहूं की खरीद कर लेगा। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में एफसीआई के 17 खरीद केन्द्र हैं। इसके अलावा एनसीसीएफ, तिलम संघ, नेफैड के कुल 41 खरीद केन्द्र हैं। लगभग सभी खरीद केन्द्रों पर खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। तिलम संघ, नैफेड की ओर से आगामी एक-दो दिनों में खरीद शुरू कर दी जाएगी। गेहूं खरीद के 24 से 48 घंटे में किसानों को भुगतान किया जा रहा है।