किसान हितैषी नीतियों से बदल रही खेती की तस्वीर, प्रभारी मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धि
हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह के बाद जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा पहुंचे। वहां उन्होंने राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी।
गोदारा ने कहा कि बजट घोषणाओं पर हाथोंहाथ काम हो रहे हैं। अगले दो साल में राजस्थान में धरातल पर अधिकतर कार्य पूर्ण होकर देखने को मिलेंगे। प्रदेश की जनता को खुशी की अनुभूति होगी कि डबल इंजन की सरकार ने जो वादा किया वह पूरा किया।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत 1 नवंबर 2024 से आज तक 15 लाख 32 हजार लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा में लिया जा रहा लाभ छोड़ा है। इसमें हनुमानगढ़ जिले के करीब 52 हजार वाशिंदे शामिल हैं। 26 जनवरी से पोर्टल शुरू करने के बाद से अब तक करीब 16 लाख नए लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है। इसमें 22 हजार के लगभग हनुमानगढ़ जिले के लाभार्थी शामिल हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बजट में हनुमानगढ़ जिले के खालों-मोघों के लिए 590 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब किसी सरकार ने किसानों की सुध लेते हुए 15 माह में ही नहरी तंत्र के सुधार के लिए 3300 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आने वाले समय में किसानों को करीब एक बारी का लाभ मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में हनुमानगढ़ कीर्तिमान स्थापित करेगा। नए जीएसएस बनाए जा रहे हैं। इससे विद्युत तंत्र में सुधार होगा।
किसानों को खेत में दिन में छह घंटे बिजली मिल सकेगी। पिछले बजट में पांच हजार डिग्गियों की घोषणा की गई थी। इस बजट में 10 हजार डिग्गियों की घोषणा की गई है। इसमें पहले आओ-पहले पाओ का पूर्व से चला आ रहा नियम लागू किया गया है। केसीसी की लिमिट तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख की गई है। केसीसी की बदौलत ही इन क्षेत्रों में खेती में क्रांति आई। गेहूं का समर्थन मूल्य 2575 रुपए मिल रहा है जो पूरे भारत में सबसे अधिक है।
इस बार गेहूं खरीद केन्द्र भी बढ़ाए गए हैं ताकि गेहूं का भण्डारण बढ़े। किसानों को सरकार पर गर्व है कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सरकार ने पेपर नकल पर नकेल कसने का काम किया है। पिछले 15 माह में हुआ कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। सरकार ने केवल पेपर माफिया पर कठोरता दर्शाई है। साथ ही चरणबद्ध कार्यक्रम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खोले हैं। सरकार के प्रथम वर्ष में 47 हजार युवाओं को नौकरी दी गई। 2025 में 81 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। चार लाख लोगों को रोजगार देने का वादा सरकार ने किया है।
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