एथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू रद्द हो, किसानों की आवाज दबाकर जश्न मना रही सरकार: पूनियां

विधायक ने कहा कि किसानों और आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए तथा निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां की गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित नहीं, बल्कि तानाशाही सोच को दर्शाता है। टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट के विरोध में आंदोलन कोई अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से किसान अपनी जमीन, पर्यावरण और भविष्य को लेकर आशंकित हैं। इसके बावजूद सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय दमन का रास्ता चुना।

उन्होंने कहा कि बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। जिला प्रशासन या पुलिस ने रोकने का काम किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर ने कहा कि कांग्रेस का किसानों के आंदोलन को पूर्ण समर्थन है। आमजन की आवाज कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी। इस मौके पर पूर्व प्रधान जयदेव भिडासरा, नोहर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान सोहन ढिल, चंद्रपाल भोबिया, कृष्ण नेहरा, हरप्रीत ढिल्लों रामविलास चोयल सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। भास्कर संवाददाता । हनुमानगढ़ राज्य की भाजपा सरकार किसानों-मजदूरों व आमजन की आवाज दबाकर जश्न मना रही है। सरकार की दमनकारी नीतियों का कांग्रेस मुंहतोड़ जवाब देगी।

यह बात मंगलवार को सर्किट हाउस में हुई प्रेस कांफ्रेंस में संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनियां ने कही। उन्होंने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री हटाने के लिए पूरे जिले के लोग एकजुट है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा आंदोलन कर रहे किसानों के लिए वार्ता के लिए नहीं आया। भाजपा बाहरी लोगों को यहां भेजकर माहौल खराब करने पर तुली है। डेढ़ वर्ष से आंदोलन चल रहा है। आज तक जिले के प्रभारी मंत्री ने आंदोलन करने वाले लोगों से वार्ता क्यों नहीं की। अभिमन्यु पूनियां ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार का दो वर्षों का कार्यकाल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदलने में बीता है।

भाजपा सरकार ने यहां तो कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई योजनाएं बंद कर दी या नाम बदल दिया। उन्होंने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के समय एथेनॉल फैक्ट्री एमओयू हुआ था। अब जनता विरोध कर रही है तो भाजपा सरकार एमओयू रद्द क्यों नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की हिस्सेदारी होने की वजह से प्रशासन तानाशाही कर फैक्ट्री लगाने का भरसक प्रयास कर रहा है।